बुलंद गोंदिया। महाराष्ट्र राज्य का आर्थिक वर्ष 2025-26 का बजट उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित दादा पवार ने 10 फ़रवरी सोमवार सदन में पेश किया।
बजट पेश होने के पश्चात जिले के इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किसी ने इसे राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने वाला बताया तो किसी ने कहा की इसमें बेरोजगारों के रोजगार के लिए कोई नियोजन नहीं है।तथा लाडली बहनाओं के साथ चुनाव में किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया।

महाराष्ट्र के विकास को गतिशील करने वाला आर्थिक बजट

राजकुमार बडोले पूर्व मंत्री व विधायक अर्जुन ने मोरगांव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा रोजगार को सृजन व औद्योगिक नीति 2025 के अनुसार आगामी 5 वर्षों में लाखों नौकरियों का निर्माण तथा राज्य में प्रमुख सड़कों का जाल जिसमें संचार में गति, कृषि के लिए उन्नत तकनीकी, प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार द्वारा 50000 की सब्सिडी में वृद्धि की गई है जिससे यह राज्य को गतिशील प्रदान करने वाला बजट है।
आम नागरिकों के लिए समर्पित राज्य का बजट

विनोद अग्रवाल विधायक गोंदिया ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आवास योजना में राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने का निर्णय लिया है, जिससे मकान की गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा सौर और घरेलू बिजली बिल को शून्य करने का प्रयास, रिकॉर्ड समय में सौर कृषी पंप को लगाने का कार्य, किसानों के लिए निशुल्क बिजली के साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को यथावत जारी रखा गया है।बजट में अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया , किसानों को बीज, खाद उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज के परिवहन की सुविधा के लिए पगडंडी मार्गों का मजबूतीकरण, शहर से निकलने वाले गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर उद्योगों को देने के निर्णय भी स्वागत योग्य है तथा यह बजट राज्य को शीर्ष पर ले जाएगा।
महायुति का बजट महाराष्ट्र को ले जाएगा विकास के नए पथ पर

परिणय फुके विधान परिषद के सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। जिस पर उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजीत पवार ने आज महायुति सरकार की ओर से बजट पेश किया है जिसमें कृषि, गैर कृषि क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य ,पर्यटन बुनियादी ढांचे व सामाजिक विकास के क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रावधानों को किया गया है।
जिससे यह संकल्प निहित होता है कि महाराष्ट्र अब नहीं रुकेगा तथा विकास में देर नहीं होगी। महायुती सरकार निश्चित रूप से राज्य का विकास करेंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वित्त मंत्री अजित पवार को इसके लिए शुभकामनाएं।
रोजगार सृजन पर जोर राज्य को ले जाएगा सफलता की ओर

लायकराम भेडारकर जिला परिषद अध्यक्ष ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में हर पहलू पर विचार करके तैयार किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से रोजगार पर जोर देने के साथ ही बिजली की दरों में कमी, महिलाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, कृषि में आधुनिक तकनीकी का उपयोग ,सड़कों का जाल, कृषि सौर पंपों का वितरण, आवास योजना में 50000 का अतिरिक्त योगदान तथा हर जिले में उम्मेद माल ऐसी जनहित कारी योजनाए घोषित की गई है जिससे यह राज्य को सफलता की ओर ले जाएगा।
समाज के सभी घटकों के साथ बजट में न्याय

पंकज रहांग़डाले पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि बजट के माध्यम से किसानों ,महिलाओं ,बुजुर्गों, युवाओं व हर समुदाय के सभी घटकों का ध्यान रखा गया है जिससे उन्हें न्याय दिया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने, व्यापार के लिए अनुकूल माहौल निर्माण करने, रोजगार सृजन, महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण, कृषि के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग के साथ ही आवास योजना में 50000 का अनुदान बढ़ाने के चलते राज्य का यह बजट संतुलित करने वाला बजट है।

बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं राज्य में बढ़ेगी बेरोजगारी
अमर वराडे सचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि चुनाव के पूर्व गुलाबी जैकेट पहनकर घूमने वाले वित्त मंत्री अजित पवार ने लाडली बहनों को
2100 देने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान नहीं किया तथा सरकार ने 8 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है जो आज भी राज्य के नागरिकों के सिर पर बोझ बना हुआ है। कर्ज कम करने के लिए कोई नियोजन नहीं है तथा फडणवीस सरकार के बजट में राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी।
राज्य की नई दिशा दिखाने वाला बजट

राजेश चतुर सी ए ने कहा कि महायुति सरकार का 2025-26 आर्थिक वर्ष का बजट वित्त मंत्री अजित पवार ने पेश किया है जो राज्य को नई दिशा दिखाने वाला है। बजट में सभी क्षेत्रों को महत्व दिया गया है जिसमें रोजगार, कृषि ,शिक्षा ,स्वास्थ्य के साथ ही गरीबों का विशेष ध्यान रखा गया है।
नगर विकास विभाग के लिए 10629 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है तथा आवास के लिए 50000 राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त देने का निर्णय लिया गया जिससे अब लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में ढाई की जगह300000 प्राप्त होंगे। साथ ही सौर ऊर्जा का भी प्रावधान किया गया है बजट में राज्य को नई दिशा व विकास के लिए अनेक प्रावधान पेश किए गए हैं जिससे राज्य को एक नई दिशा दिखाने वाला बजट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पेश किया गया है जिससे उनका आभार व्यक्त करते हैं।