प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले मैं फौजदारी मामला दर्ज करने का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिया आदेश ,सांसद सुनील मेडे की शिकायत पर जांच में सामने आया घोटाला

बुलंद गोंदिया। गोंदिया पंचायत समिति के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी संख्या में बोगस लाभार्थी के मामले की शिकायत सांसद सुनील मेंढे द्वारा कर इस संदर्भ में दस्तावेज 9 जुलाई की सभा में उपलब्ध कराए गए थे। जिसकी जांच किए जाने पर बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है। जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा फौजदारी मामला दर्ज करने का आदेश 13 जुलाई को जारी किया गया है।
गौरतलब है कि गोंदिया पंचायत समिति के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर बोगस लाभार्थी सामने आए जिसमें गोंदिया पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोधीटोला में 70 से अधिक पात्र लाभार्थियों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों का को लाभ देने का मामला मामले का खुलासा हुआ है। पात्र व्यक्ति के परिवारिक आईडी पर अन्य बोगस लाभार्थियों का पंजीयन कर उन्हें दो से तीन किस्त की राशि हस्तांतरित की गई है तथा कुछ लाभार्थियों के कार्य पूर्ण ना होने के बावजूद उन्हें राशि दी गई है इस प्रकार के मामले पूरे जिले में शुरू है।
केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को असफल करने का प्रयास शुरू है ग्राम पंचायत लोधीटोला के नागरिकों से प्राप्त शिकायत के आधार पर 9 जुलाई को जिला परिषद कार्यालय में आयोजित सभा में सांसद सुनील मेंढे द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस मामले में निर्देश दिया गया था जिसके पश्चात मामले की जांच कर 13 जुलाई को संबंधित प्रकरण में भारी घोटाला सामने आया है। जिसमें गृह निर्माण अभियंता को निलंबित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा फौजदारी मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
गौरतलब है कि केंद्र शासन की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को पक्के मकान बनाने का स्वप्न साकार करने का कार्य किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत गोंदिया तहसील में करीब 12000 आवास योजना के प्रकरण मंजूर किए गए हैं जिसमें से आधे से अधिक मकानों का निर्माण कार्य अधूरा है किंतु योजना कितनी भी अच्छी हो उसे क्रियान्वित करने के लिए उत्तम प्रशासकीय कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों के चलते शासकीय योजना कितनी भी अच्छी हो उसमें पात्र लाभार्थियों को वंचित होना पड़ता है।
संपूर्ण जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर मामले की जांच कर करें कार्रवाई
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभ ना देते हुए उनकी आईडी पर अन्य व्यक्तियों को रिश्वत लेकर लाभ दिया गया है इस मामले
में संबंधित कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर संपूर्ण जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर जांच कर दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए
– सांसद सुनील मेंढे।

 

 

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