बुलंद गोंदिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में केंद्र के हिस्से की निधि राज्य सरकार को मार्च 2021 में लाभार्थियों को वितरित करने के लिए दी गई है। लेकिन मई माह खत्म होने के कगार पर है। लेकिन इसके बावजूद गोंदिया- भंडारा जिले के लाभार्थियों के खाते में अब तक राशि जमा करने की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के संदर्भ में राज्य सरकार की उदासीनता निंदनीय है गत 2 वर्षों से लाभार्थी केवल किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार जल्द से जल्द लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान करें ऐसी मांग सांसद सुनील मेंढे द्वारा की गई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि महाराष्ट्र की आघाडी सरकार द्वारा अब तक लाभार्थियों को क्यों नहीं दी जा रही है इस पर प्रश्नचिन्ह निर्माण हो रहा है। इस संदर्भ में गोंदिया- भंडारा जिले के सांसद सुनील मेंढे ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3040 मकानों को मंजूरी दी गई है ।तथा केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों के लिए 45 करोड़ 60 लाख रुपये महाराष्ट्र को दीया जाना है। जिसमें से पहली किस्त 11 करोड़ 77 लाख रुपए लाभार्थियों को वितरित किया गया है। तथा दूसरी किस्त के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 13 करोड़ 85 लाख रुपये महाराष्ट्र सरकार को दिए गए हैं। लेकिन 3 माह होने को आ रहे है। अब तक महाराष्ट्र सरकार द्वारा जरूरतमंद लाभार्थियों के खाते में किस्त की राशि जमा नहीं कराई गई है जिससे लाभार्थियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना मैं उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है ।इस मामले में सांसद मेडे द्वारा राज्य सरकार से लगातार संपर्क कर पहली किस्त के वितरण का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजा गया राज्य सरकार की उदासीनता के चलते प्रमाणपत्र न दिए जाने के कारण केंद्र सरकार को दूसरी किस्त देने में विलंब हो रहा था। जिले में 30 से 32 महीने पहले मंजूर प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य राज्य सरकार की नाकामी के चलते अधर में लटके हुए हैं तथा आगामी बारिश में भी लाभार्थियों को छत मिल पाएंगी या नहीं इस पर प्रश्नचिन्ह निर्माण हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा तत्काल लाभार्थियों के खाते में राशि जमा करवाने की मांग सांसद सुनील मेंढे द्वारा महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार से की है।