बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले में खरीफ मौसम के खरीदे गए धान के मीलिग करवाकर रबि मौसम की धान की खरीदी के लिए आधारभूत सेंटर तत्काल शुरू करें अन्यथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन किया जाएगा ऐसी चेतावनी का ज्ञापन 17 मई को पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को दिया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष केशवराव मानकर, विधायक विजय राहंगडाले, हेमंत पटले, पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल, वीरेंद्र अंजनकर उपस्थित थे। निवेदन में मांग के अनुसार जिले में प्रतिवर्ष रबि धान की फसल बड़े पैमाने पर लगाई जाती है। धान की बिक्री से किसान अपने परिवार का पालन पोषण का प्रश्न हल करते हैं किंतु शासकीय धान खरीदी केंद्रों में खरीद मौसम का खरीदे गए धान को नहीं उठाए जाने के चलते आदिवासी विकास महामंडल तथा जिला मार्केटिंग फेडरेशन के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं के गोदाम पुराने धान से ही भरे हुए हैं। जिसके चलते रबि मौसम की खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। इस कारण किसान अपना धान खुले बाजार में कम कीमत पर हजार से 12 सो रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक्री करना पड़ रहा है। विशेष यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तथा लॉकडाउन से किसान व कृषि मजदूर पर रोजगार का संकट निर्माण हो गया है। अनेक रोजगार बंद हो गए बारिश के शुरू होने में मात्र 15 दिन ही बाकी है जिसके चलते शासन 21 मई तक धान की खरीदी आधारभूत सेंटरों में तत्काल शुरू करें अन्यथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन किए जाने की चेतावनी निवेदन में दी गई।
प्रोत्साहन अनुदान बोनस व गोदाम पर चर्चा
किसानों द्वारा कर्ज की रकम प्रतिवर्ष वापस किए जाने पर उन्हें दिए जाने वाला 50 हजार रुपए प्रोत्साहन अनुदान अब तक नहीं दिया गया साथ ही धान बिक्री पर 700 रुपए क्विंटल बोनस भी नहीं मिला है। जो जल्द से जल्द दिया जाए ऐसी मांग इस दौरान की गई तथा शासन के पास धान रखने के लिए गोदाम खाली नहीं है जिसके चलते प्रशासन राइस मिलर्स व सहकारी संस्था से संयुक्त रूप से चर्चा कर संस्था के माध्यम से राइस मिल में ही धान खरीदी शुरू की जाए जिससे धन संग्रह करने की समस्या नहीं होंगी तथा मिलिंग का प्रश्न भी हल होगा ऐसी मांग की गई ।
कोविड मरीजों के उपचार की राशि वापस करें
शासन के निर्णय अनुसार राज्य के नागरिकों को कोरोना के उपचार के लिये महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत खर्च दिया जाता है। इस योजना के संदर्भ में हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने तत्काल अमल के आदेश दिए हैं। जिसमें जिले के सभी कोविड-सेंटरों मैं उपचार लिए कोरोना मरीजों को इस योजना का लाभ देकर उपचार के लिए खर्च गई निधि वापस किया जाए ऐसी मांग निवेदन के माध्यम से की गई है।