मिलिंग की दरों में होंगी बढ़ोतरी
बुलंद गोंदिया। पूर्वी विदर्भ व गोंदिया जिले के धान उत्पादक किसानों से जिला मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडल द्वारा खरीदे गए धान की मिलिंग का प्रश्न हल करने के लिए सांसद प्रफुल्ल पटेल के पहल पर मंगलवार 11 मई को मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के कक्ष में सभा आयोजित की गई थी। जिसमें धान मिलिंग की दर में बढ़ोतरी, धान के अपग्रेड हेतु 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी देने के संदर्भ में सकारात्मक चर्चा हुई तथा जल्द ही मंत्रिमंडल की सभा में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा साथ ही किसानों का प्रलंबित बोनस व मिल मालिकों के धान मिलिंग के संदर्भ में सभी प्रश्न हल होंगे।
गौरतलब है कि धान उत्पादक किसानों से जिला मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडल के माध्यम से शासकीय आधारभूत धान खरीदी केंद्रों में खरीदी की जाती है। गत खरीद मौसम में पूर्व विदर्भ से 1लाख क्विंटल धान की खरीदी की गई। खरीदी किए गए धान की राइस मिलर्स से मिलिंग करवाकर शासन को चावल जमा किया जाता है। किंतु खरीफ मौसम में धान की मिलिंग की दर व बकाया भाड़े तथा धान की गुणवत्ता के चलते 200 रुपए कुंटल अपग्रेड कर देने की मांग राइस मिलर्स ने की थी। लेकिन शासन द्वारा इस पर 3 महीने से किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया था। जिसके चलते शासकीय धान की मिलिंग पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है। इस कारण पूर्व विदर्भ के पांचों जिलों में करोड़ों क्विंटल धान खुले में तथा गोदामों में पड़ा हुआ है। उपरोक्त धान की मिलिंग ना होने से रबी फसल की खरीदी में परेशानी हो रही है जिसके चलते किसानों का धान खरीदी नहीं हो पा रहा है। इस विषय को लेकर सांसद प्रफुल्ल पटेल की पहल पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के कक्ष में सभा आयोजित की गई जिसमें धान मिलिंग की दर 40 रुपए कुंटल से 50 रुपए कुंटल देने तथा खरीफ मौसम में धान की गुणवत्ता ठीक ना होने से धान की मिलिंग कर नियमानुसार चावल जमा करने के लिए प्रति क्विंटल 100 रुपए अपग्रेड करने के संदर्भ में सकारात्मक चर्चा हुई। अजित पवार ने यह विषय मंत्रिमंडल की सभा में रखकर जल्द ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया। अब पूर्व विदर्भ के धान खरीदी का प्रश्न जल्द ही हल होगा वह खरीदी शुरू होंगी।
15 दिनों में मिलेगा धान का बोनस
जिला मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडल द्वारा खरीदे धान पर 700 रुपए कुंटल बोनस देने की घोषणा शासन ने की थी। लेकिन अब तक बोनस नहीं मिलने से किसानों में भ्रम का वातावरण निर्माण हो रहा था। इस विषय पर मंगलवार को आयोजित सभा में चर्चा की गई जिस पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने 15 दिन में धान के बोनस की रकम देने का आश्वासन सांसद प्रफुल्ल पटेल को दिया है। और बताया कि कोरोना से राज्य सरकार आर्थिक संकट में होने के बावजूद आर्थिक बोझ सहन कर किसानों के हितों को लक्ष्य में लेकर खरीफ मौसम में खरीदे गए धान का प्रलंबित बोनस देने का निर्णय लिया गया है। जो जल्द ही किसानों के खाते में जमा होगा।
आयोजित सभा में अन्न व आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ,अन्न व आपूर्ति राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, सांसद प्रफुल्ल पटेल, वित्त विभाग के अपर सचिव, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडल के व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पनन महामंडल के संचालक,वित्त सलाहकार व उपसचिव मार्केटिंग फेडरेशन उपस्थित थे।