सरकारी धान खरेदी ना होने पर किसान को खुले बाजार में धान विक्री करने की छूट देने के साथ प्रति क्विंटल 500 रुपये अलग खाते में जमा किये जाय -विधायक विनोद अग्रवाल

सातबारा ऑनलाइन करने की अंतिम तारीख को आगे बढाया जाए ,मुंबई में अन्न एवं नागरी पुरवठा सचिव विलास पाटिल से मिले विधायक विनोद अग्रवाल, उपरोक्त विषयोंपर अगर हल नही निकाला गया तो होगा आंदोलन
बुलंद गोंदिया। शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रपर रबी हंगाम की धान विक्री करने हेतु सात बारा ऑनलाइन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल निर्धारित की गई थी. लेकिन कोरोना विषाणु की दूसरी लहर ने जिले के कुछ तलाठी एवं किसानो को कोरोना विषाणु से ग्रसित कर दिया जिसके कारण किसानो का सात बारा ऑनलाइन नही हो पाए थे और फसल की एंट्री सात बारा में नही करायी जा सकी. इसलिए सात बारा ऑनलाइन करने की अंतिम तारीख को आगे बढाया जाए ऐसी मांग को लेकर विधायक विनोद अग्रवाल ने मुंबई जा कर अन्न एवं नागरी पुरवठा सचिव विलास पाटिल इनसे मुलाखात कर तारीख को आगे बढ़ाने की विनंती की है।

गोंदिया जिले के धान खरेदी केंद्र जल्द शुरू हो
गोंदिया जिले में इसबार 30 लाख क्विंटल धान खरेदी का उद्दिष्ट निर्धारित किया गया है. लेकिन धान रखने हेतु मात्र 2 लाख 50 हजार क्विंटल क्षमता उपलब्ध है। ऐसे समय धान खरेदी होगी की नही यह संशय विधायक विनोद अग्रवाल के मन में उपस्थित हुआ और उन्होंने यह विषय अन्न एवं नागरी पुरवठा सचिव विलास पाटिल के समक्ष रखा. अन्न एवं नागरी पुरवठा सचिव विलास पाटिल ने समय पड़ने पर प्राइवेट गोदाम भाड़े पर ले कर धान खरेदी की जाएगी ऐसा आश्वासन विधायक विनोद अग्रवाल दिया है।
किसानो को खुले बाजार में धान विक्री की अनुमति दि जाय
धान खरेदी करने हेतु विविध समस्याए पिछले कुछ माह से उत्पन्न हो रही है. सभी गोदाम फुल है और धान रखने हेतु वहा पर जगह उपलब्ध नही है. खरीप हंगाम के धान की खरीद हि पूर्ण हो नही पाई. यह बात बार बार मैंने प्रशासन की नजर में लाई है। पूर्ण जिले 1 लाख क्विंटल धान खरेदी करने की क्षमता है।लेकिन बरसात का मौसम आने में महज 30 दिन बचे है और खरीप हंगाम में ख़रीदा हुआ धान अभी भी खुले में पड़ा है जिसकी ख़राब होने की आशंकाओ को टाला नही जा सकता। इस बार 30 लक्ष क्विंटल धान खरेदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. और प्रशासन की मानसिकता धान खरेदी करने की दिख नही रही, राज्य में बे मौसमी वर्षा कभी भी हो सकती है। इन सब बातो को ध्यान में रखते हुए अगर प्रशासन अगर धान खरीद करने में आक्षम है तो प्रशासन ने किसान को खुले बाजार में धान विक्री करने की छूट देने के साथ प्रति क्विंटल 500 रुपये अलग से किसान के खाते में जमा किये जाय ऐसा मध्यस्तता का उपाय विधायक विनोद अग्रवाल ने शासन को दिया है। जिले में औसतन प्रति हेक्टर 60 क्विंटल धान का उत्पादन अपेक्षित है 500 रुपये प्रति क्विंटल देने से प्रति हेक्टर 30 हजार रुपये किसानो को मिल सकेंगे।
आंदोलन की चेतावनी, खाद्य आपूर्ति सचिव शुक्रवार को गोंदिया आएंगे
खरीप हंगाम में किसानो को बहोतसारी दिक्कतों को सामना करना पड़ा था. लेकिन कोरोना काल के चलते मै चुप था।लेकिन अब धान खरेदी ना होने पर तीव्र आंदोलन किया जायेगा ऐसा विधायक विनोद अग्रवाल ने अन्न एवं नागरी पुरवठा सचिव विलास पाटिल इन्हें कहा है. जिसपर समस्या का हल करने हेतु अन्न एवं नागरी पुरवठा सचिव विलास पाटिल शुक्रवार को गोंदिया आ रहे है।

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