बुलंद गोंदिया। तिरोड़ा तहसील के डोंगरगांव में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को लेकर किसानों का विरोध सामने आया है। उपजाऊ और वर्तमान में खेती के उपयोग में आ रही निजी जमीन को औद्योगिक क्षेत्र में शामिल किए जाने की कवायद से नाराज किसानों ने विधायक विजय रहांगडाले से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। किसानों ने स्पष्ट मांग की कि खेती योग्य जमीन को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से बाहर रखा जाए तथा इसके लिए वैकल्पिक बंजर भूमि का चयन किया जाए।

बंजर जमीन उपलब्ध होने के बावजूद उपजाऊ भूमि का चयन क्यों?

किसानों के अनुसार, मौजूदा एमआईडीसी क्षेत्र की सीमा से सटी करीब 100 से 125 एकड़ बंजर और कम उत्पादक जमीन उपलब्ध होने की संभावना है। इस जमीन का सर्वेक्षण कर औद्योगिक विस्तार के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके बावजूद एमआईडीसी से 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित उपजाऊ और खेती के अधीन निजी जमीन को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

मौजूदा MIDC के खाली भूखंडों पर भी उठाए सवाल

किसानों ने बताया कि वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र में कई भूखंड अब भी खाली और अविकसित पड़े हैं। इसके अलावा मेसर्स लेन एसेडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को करीब 20 वर्ष पूर्व आवंटित लगभग 122 एकड़ जमीन का भी अब तक प्रत्यक्ष औद्योगिक उपयोग नहीं होने का मुद्दा उठाया गया। किसानों का सवाल है कि पहले से उपलब्ध जमीन का उपयोग किए बिना नई उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित करने की आवश्यकता क्यों है?

खेती पर निर्भर हैं अनेक परिवार

डोंगरगांव क्षेत्र के किसान धान, गेहूं, तिलहन और सब्जियों के साथ आम, जामुन जैसे फलों की खेती करते हैं। कई किसान फलदार एवं फूलदार पौधों की खेती और नर्सरी जैसे पूरक व्यवसायों से भी जुड़े हैं। किसानों का कहना है कि कृषि भूमि अधिग्रहित होने से अनेक परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी और उनके भूमिहीन होने का खतरा पैदा हो सकता है।

ग्रामसभा में भी पारित हो चुका है विरोध का प्रस्ताव

ग्राम पंचायत डोंगरगांव में 31 अक्टूबर 2026 को आयोजित विशेष ग्रामसभा में प्रस्तावित उपजाऊ कृषि भूमि को औद्योगिक क्षेत्र में शामिल करने के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। किसानों ने मांग की कि ग्रामसभा के फैसले और स्थानीय नागरिकों की आपत्तियों को प्रशासन गंभीरता से ले।

विधायक से हस्तक्षेप की मांग

विधायक विजय रहांगडाले के समक्ष किसानों ने तीन प्रमुख मांगें रखीं। इनमें उपजाऊ कृषि भूमि को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से बाहर रखना, मौजूदा एमआईडीसी के खाली भूखंडों का पहले उपयोग करना तथा बंजर एवं कम उत्पादक जमीन का औद्योगिक विस्तार के लिए विकल्प के रूप में सर्वेक्षण करना शामिल है।

इस अवसर पर पूर्व सरपंच नरेंद्र टेंभरे, निशिकांत पारधी, कन्हैयालाल रहांगडाले, विलास चौधरी और झलकसिंग टेंभरे सहित अन्य किसान उपस्थित थे।

किसानों ने विधायक से पूरे मामले की गहन जांच कर पुनर्विचार कराने तथा खेती और किसानों की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की।