सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व पंजीकृत ठेकेदारों को नजर अंदाज कर , मजदूर सहकारी संस्था ने हथियाए 17 करोड़ 55 लाख रुपए के कार्य – जीआर की उड़ाई धज्जियां, सार्वजनिक बांधकाम विभाग का कारनामा

बुलंद गोंदिया।(नवीन अग्रवाल ) – शासन के जी.आर के अनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य शिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजदूर सहकारी संस्था वह पंजीकृत ठेकेदारों को खुली टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाते हैं, लेकिन गोंदिया के सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक 2 का नया कारनामा सामने आया है जिसमें नियमों की धज्जियां उड़ाकर 17 करोड़ 55 लाख रुपए का कुशल कार्य सिर्फ मजदूर सहकारी संस्था को दे दिए । जिससे बेरोजगार अभियंता व पंजीकृत ठेकेदारों द्व्रारा उक्त मामले में भारी भ्रष्टाचार होने के गंभीर आरोप लगाये जा रहे है।

गौरतलब है कि शासन द्वारा व गोंदिया जिले के दुर्गम क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कार्य मंजूर किए गए है, जिसमें सालेकसा तहसील के अंतर्गत विभिन्न सीमेंट मार्गों का समावेश है जिसमें 12 करोड़ 50 लाख रुपए की निधि शासन द्वारा मंजूर की गई थी।डिवीजन- 2 में 5 करोड़ 5 लाख रुपए के कार्यो में 30 लाख के 11 काम वह 25 लाख रुपए के 7 और कामों का समावेश है। जिसमें देवरी तहसील, सड़क अर्जुनी तहसील वह सालेकसा तहसील का समावेश है।

उपरोक्त कार्यो को शासन के शासन आदेश (जी.आर) के अनुसार तीन हिस्सों में बाटकर कार्य दिया जाना होता है। जिसमें 33% मजूर सहकारी संस्था, 33% सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता वह 34% खुली टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकृत ठेकेदारों को कार्य वितरण होता है। लेकिन गोंदिया के सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक- 2 द्वारा हाल ही में 12 करोड 50 लाख रुपए के कार्य को तीन हिस्सों में विभाजित ना कर सिर्फ मजदूर सहकारी संस्था को ही वितरण किया गया है। जिसके चलते सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता वह पंजीकृत ठेकेदारों में आक्रोश निर्माण होने के साथ ही इस मामले में अधिकारियों की साठगाठ व एक राजनीतिक दल के बड़े नेता पदाधिकारी को लाभ पहुंचाने लिए इस प्रकार का भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है।
तथा इस मामले में सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता द्वारा शासन को भी निवेदन देकर जानकारी दी गई है तथा शासन को चेतावनी दी गई है कि यदि इस मामले में उनके साथ अन्याय अन्याय किया गया तो वह न्यायालय की शरण जाकर मामला दर्ज करेंगे।

12:30 करोड रुपए के 25 काम
1)पांडरवानी मरघट मार्ग दुरुस्ती करने 50 लाख, 2) पांडरवानी से मरामजोब पुल दूरूस्ती करने 50 लाख, 3)भरीटोला से मरामजोब पुल दुरूस्तीकरने 50 लाख,4) मर्सीटोला पंप हाउस दुरुस्त करने 50 लाख ,5)लोहार मरघट (लभानधरनी )मार्ग दुरुस्त करने 50 लाख ,6)सितेपाला से जोशीटोला मार्ग दुरुस्त करने 50 लाख ,7)इसनाटोला से जोशीटोला मार्ग सुधार कार्य 50 लाख 8)ईसनाटोला कालवा की ओर जाने वाला मार्ग बांधकाम 50 लाख,9) बंजारी मुख्य मार्ग 50 लाख, 10)खड़कीटोला से बाकलसर्रा मार्ग निर्माण करने 50 लाख, 11) कोसमतरर्रा मरघट मार्ग निर्माण करने 50 लाख ,12)पठानटोला सेजमाकूडो मुख्य रास्ता निर्माण कार्य करने 50 लाख, 13)कचारगढ़ एप्रोच मार्ग निर्माण करने 50 लाख, 14)टोयागोंडी से चांद सूरज पुल दुरुस्त करने 50 लाख,15) मक्काटोला से हेटीटोला मार्ग दुरुस्त करने 50 लाख, 16) कोटरा से शिव मंदिर मार्ग दुरुस्त करने 50 लाख,17) बारकरीटोला से नवाटोला पुल दुरुस्त करने 50 लाख,18) टोयागोंडी एप्रोच मार्ग दुरुस्त करने 50 लाख19) डहाराटोला से बंजारी मार्ग दुरुस्त करने 50 लाख,20) बिजेपार से जाभुरटोला तलाव मार्ग दुरुस्त करने 50 लाख,21) खातिहुडकी (पांडव वाणी) उपसा सिंचाई की ओर जाने वाला मार्ग का सुधार कार्य 50 लाख,22) मरामजोब शिव मंदिर मार्ग सुधार कार्य 50 लाख, 23) रूंगाटोला से कड़ोतीटोला मार्ग सुधार करने 50 लाख, 24)तीरखेड़ी से ढिवर टोला मार्ग सुधार कार्य 50 लाख
25 रामाटोला से कुलरभट्टी मार्ग सुधार कार्य 50 लाख रुपए का समावेश है। जिसकी निविद गत कुछ दिनों पूर्व प्रकाशित की गई थी।

शासन के नियम कुशल कार्य बेरोजगार अभियंता वह पंजीकृत ठेकेदारों को
शासन के नियम अनुसार कुशल व अकुशल कार्यों का वर्गीकरण किया गया है जिसमें कुशल कार्य के अंतर्गत पक्के सीमेंट कार्य, कंक्रीट कार्य वह नए बांध काम जैसे कार्य बेरोजगार अभियंता वह पंजीकृत ठेकेदारों को दिए जाते हैं तथा मजदूर सहकारी संस्थाओं को अकुशल कार्य मिट्टी, नाली, मुरूम वह खड़ीकरण जैसे कार्य किए जाते हैं किंतु इस मामले में कुशल कार्य भी मजदुर सहकारी संस्था को दिए गए हैं जिससे इस टेंडर प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठ रहे हैं।

कार्यों की गुणवत्ता पर सवालिया निशान
शासन की विकाश निधि को भी जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी विकास निधि बताकर अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए मजदुर सहकारी संस्था के माध्यम से कार्यों का वितरण किया जाता है जिससे कार्यों के गुणवत्ता पर भी सवाल या निशान लग रहा है तथा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की शासन की निधि का बंदरबाट होने के साथ ही घटिया कार्य जिले में हो रहे हैं जिससे आम जनता के टैक्स की राशि का जनप्रतिनिधि और नेता वह सत्ता पक्ष द्वारा खुले आम दुरुपयोग किया जा रहा है।
शासन का जी.आर व नियम
शासन के नियम और जी.आर के अंतर्गत कोई भी कार्य को तीन श्रेणियां में विभाजित किया गया है जिसमें 33% सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, 33 प्रतिशत मजदूर सहकारी संस्था वह 34% खुली टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकृत ठेकेदारों को दिया जाता है लेकिन इस टेंडर प्रक्रिया व इस कार्यों में यह नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है।

अगली सूची के कार्यों में दिया जाएगा कार्य
17 करोड़ 55 लाख रुपए के कार्यों की प्रक्रिया हो चुकी है। आगामी आने वाले कार्यों की सूची में सुशिझित बेरोजगार अभियंताओं को प्राथमिकता देते हुए कार्य दिया जाएगा ।
– शालिक राव उसैंडी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक 2 गोंदिया।

न्यायालय में दाखिल करेंगे याचिका
गोंदिया जिले में सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिला परिषद में कार्यों के वितरण में काफी अनियमित की जा रही है तथा सालेकसा तहसील के अंतर्गत 12 करोड 50 लाख रुपए के 25 कार्यों को भी नियमों की अनदेखी कर दिया जा रहा है। इस मामले में शासन को निवेदन दिया जाएगा यदि सुनवाई नहीं हुई तो इस मामले में न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे।
– महेश अग्रवाल कोर समिति सदस्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संगठन गोंदिया जिला।

न्यायालय में कार्यकारी अभियंता ने लिखित में मांगी थी माफी
गत कुछ वर्षों पूर्व सार्वजनिक बांधकाम विभाग के डिवीजन क्रमांक -1 में भी बेरोजगार अभियंताओं के साथ इस प्रकार का अन्याय किया गया था। जिस पर संगठन ने उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया था। न्यायालय में तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सोनाली चौहान ने हालफनामा देकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्व्रारा बेरोजगार अभियंताओं के साथ अन्याय न करने का आश्वासन दिया था। लेकिन न्यायालय में हालफनामा देने के बावजूद भी आज भी इसी प्रकार की हरकतें कर न्यायालय की अवमानना की जार ही है।
इसके साथ ही जिले के अन्य विभागों में जिसमें नगर परिषद ,जिला परिषद, वन विभाग,एरिगेशन विभाग, कृषि विभाग आदि में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए कार्य कमीशन के चलते वह नेताओं के दबाव में मजदूर सहकारी संस्था वह अन्य ठेकेदारों को टेंडर मैनेज कर काम दिया जा रहा है।

5 करोड 5 लाख रुपए के 18 कार्य
सार्वजनिक बांधकाम डिवीजन- 2 में 5 करोड़ रुपए केकार्यो में 30 लाख के 11 काम वह 25 लाख रुपए के 7 और कामों का समावेश है।
जिसमें देवरी तहसील, सड़क अर्जुनी तहसील वह सालेकसा तहसील का समावेश है।

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