धान को हजार रुपए प्रति क्विंटल बोनस व विभिन्न मांगों को लेकर गोंदिया जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक दिवसीय धरना आंदोलन राज्य सरकार के नाम जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा 10 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष किसानों को ₹1000 प्रति क्विंटल धान पर बोनस, अतिवृष्टि वन्य प्राणियों द्वारा फसल नुकसान का मुआवजा तत्काल देने, महंगाई कम करने तथा बेसहारों को आर्थिक सहायता तथा सामान्य नागरिकों, किसानों, खेतिहर मजदूरों आदि की विभिन्न समस्याओं को तत्काल हल करने की मांग को लेकर धरना आंदोलन किया गया तथा उपरोक्त मांगे पूरी ना होने पर ग्राम स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र जैन द्वारा दी गई। उपरोक्त सभी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को दिया गया।
इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने अपने संबोधन में राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उपरोक्त मांगों को सरकार द्वारा जल्द से जल्द पूरा न किए जाने पर ग्राम स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जिसमें धान उत्पादन उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल हजार रुपए बोनस देने, महंगाई के मुद्दे, किसानों, मजदूरों, खेतिहर मजदूरों व सामान्य नागरिकों की समस्याओं को तत्काल हल यदि राज्य सरकार नहीं की जाती तो सांसद प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में ग्राम स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।


आंदोलन के दौरान विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे, विधायक राजू कारेमोरे आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
जिलाधिकारी को राज्य सरकार के नाम पर दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि महाराष्ट्र में लगने वाला वेदांता ग्रुप उद्योग गुजरात गया है उसे वापस महाराष्ट्र में लाया जाए, किसानों को धान पर प्रति कुंटल ₹1000 बोनस दिया जाए ,धान खरीदी के लिए ऑनलाइन पंजीयन तत्काल शुरू किया जाए ,नियमित कर्ज वापस करने वाले किसानों को ₹50000 निधि दी जाए ,संजय गांधी निराधार, श्रवनबाढ़ व अन्य आर्थिक सहायता योजना के अनुदान तत्काल दिया जाए. विद्युत बिल मीटर रीडिंग के अनुसार दिया जाए. जमीन पट्टे दिए जाए। जिन किसानों को पट्टे मिले हैं उन किसानों के7/12 पर फसल का पंजीयन, हिंसक वन्यजीवों द्वारा जान माल की हानि होने वाले पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता तथा अतिवृष्टि व वन्य प्राणियों से हुई फसल के नुकसान को तत्काल आर्थिक सहायता, अतिवृष्टि से मकानों को कोठो के नुकसान की सहायता तथा बेघर हुए परिवारों को घरकुल योजना का लाभ देने, आधारभूत योजना के अंतर्गत खरीदी होने वाले धान की प्रोत्साहन राशि आघाडी सरकार ने घोषित की थी दी जाए तथा आधारभूत केंद्रों पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की मर्यादा को बड़ा कर दी जाए। ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण। कीटनाशक। रसायनिक खाद. बिजाई की कीमतों में नियंत्रण तथा जिला परिषद शिक्षकों की प्रक्रिया भर्ती शुरू की जाए आदि मांगों का समावेश है।
आंदोलन के अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे, विधायक राजू कारेमोरे, परशुरामकर, नरेश माहेश्वरी, देवेंद्रनाथ चौबे, विनोद हरिनखेड़े, रमेश ताराम, वीरेंद्र जैस्वाल, राजलक्ष्मी तुरकर, यशवंत गणवीर, पूजा अखिलेश सेठ, बालकृष्ण पटले, कुंदन कटारे, मोहन पटले, अशोक शहारे, केतन तुरकर, अजय उमाटे, सी. के. बिसेन, लोकपाल गहाणे, डॉ अविनाश काशीवार, केवल बघेले, सुरेश हर्षे, जगदीश बावनथडे, किरण पारधी, नेहा तुरकर, सुधा रहांगडाले, अश्विनी पटले, रिता लांजेवार, योगेंद्र भगत, रविकांत बोपचे, प्रेमकुमार राहगडाले, कमलबापू बहेकार, मनोज डोंगरे, प्रभाकर दोनोडे, किशोर तरोणे, रफिक खान, कल्पना बहेकार, रजनी गिऱ्हेपुंजे, गणेश बरडे, कैलास पटले, अखिलेश सेठ, तेजराम मडावी, नीरज उपवंशी, सुनील पटले आदी ने विचार व्यक्त किए।

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