बुलंद गोंदिया। शासकीय कर्मचारी व कामगारों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की है। जिसमें अपनी प्रमुख मांगे शासन के समक्ष रखेंगे जिसमें 1982 की पुरानी पेंशन योजना शुरू करने, निजीकरण ठेकेदारी पद्धति को रद्द कर वर्तमान अंशकालीन व ठेकेदारी कर्मचारियों को सेवा में नियमित करने, समय पूर्व कर्मचारियों को शक्ति से सेवानिवृत्त करने, केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले सभी भत्ते राज्य कर्मचारियों को दिए जाने, विभिन्न विभागों के सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने तथा अनुकंपा पर नियुक्ति करेंने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला परिषद कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी की प्रलंबित मांगों को तत्काल मंजूर करने, वेतनश्रेणी की त्रुटि को दूर कर बक्शी समिति का अहवाल तत्काल मंजूर करने, प्रतिमाह 7500 बेरोजगार भत्ता मंजूर करने, तथा गरीब व्यक्ति को प्रतिमाह 10 किलो अनाज देने, प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को मनरेगा के अंतर्गत 200 दिनों का रोजगार मिलने, तथा अन्य प्रलंबित प्रश्न सभी संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने आदि विभिन्न मांगों को लेकर देश के 10 ट्रेड यूनियनों द्वारा देशव्यापी हड़ताल आयोजित की है। जिसमें सभी राजस्व कर्मचारी, जिला परिषद कर्मचारी, बैंक कर्मचारी,शिक्षक, पोस्ट ऑफिस कर्मचारी ,संगठित, असंगठित कामगार शामिल होंगे। विशेष यह है कि कोरोना सक्रमण के चलते संगठनों द्वारा धरना व मोर्चो का आयोजन न करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौप पर पूरा दिन कार्य नहीं करेंगे ।उपरोक्त हड़ताल में सभी कर्मचारीयो के शामिल होने का आव्हान अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ व विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया है।