बुलंद गोंदिया। 4 मार्च 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खानविलकर की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को खत्म किया गया। जिसकी मांग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के मतदार क्षेत्र के कांग्रेस पक्ष के जिला परिषद सदस्य व भंडारा जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रमेश डोंगरे ने की थी तथा इसकी मांग किसने की थी यह साफ उजागर होता है। ऐसा गंभीर आरोप भाजपा के विधायक डॉक्टर परिणय फुके कांग्रेस पर लगाया है। आगे उन्होंने बताया कि एक और तो ओबीसी के नाम पर चुनाव में मत लेने के लिए बड़े-बड़े मोर्चे निकाले जाते हैं। आंदोलन किए जाते हैं तथा लोगों को बताया जाता कि ओबीसी का आरक्षण कम नहीं होने दिया जाएगा वहीं दूसरी ओर ओबीसी समाज के विरोध में षड्यंत्र कर आरक्षण मिलने नहीं दिया जाएगा ऐसा यह कांग्रेस का दोगलापन है। ओबीसी मंत्रालय कांग्रेस के पास होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय में महाविकास आघाडी सरकार द्वारा इस संदर्भ में अपनी योग्य भूमि का नहीं रखी गई। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला है। जब कांग्रेस के नेता ही ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के लिए याचिका दाखिल किया तो कांग्रेसी नेता किस प्रकार बोलेंगे ऐसा सवाल भी उन्होंने उठाया है। न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद महाविकास आघाडी सरकार द्वारा ओबीसी के लिए आयोग की स्थापना क्यों नहीं कर रही है। ओबीसी समाज को आरक्षण मिले ऐसा सरकार को उचित नहीं लग रहा है। जबकि कांग्रेस के नेता ढोंग रच कर जनता के समक्ष आते हैं इस निर्णय के चलते ओबीसी समाज कांग्रेस व महा विकास आघाडी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा।