सरपंच हर्ष मोदी को बड़ी कानूनी राहत, अयोग्यता की याचिका खारिज ,अपर विभागीय आयुक्त ने जिला परिषद सीईओ की जांच रिपोर्ट भी की निरस्त

आरोपों के समर्थन में व्यक्तिगत आर्थिक लाभ या जानबूझकर गबन के ठोस प्रमाण नहीं मिले
बुलंद गोंदिया। सड़क अर्जुनी तहसील की ग्राम पंचायत सौंदड़ के सरपंच हर्ष विनोदकुमार मोदी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अपर विभागीय आयुक्त तुषार माथकर ने उपसरपंच रोशन शामराव शिवणकर द्वारा महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 की धारा 39(1) के तहत दायर अयोग्यता याचिका खारिज कर दी है। साथ ही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की 2 अप्रैल 2026 की जांच रिपोर्ट को भी निरस्त कर दिया है।

उपसरपंच ने वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान साप्ताहिक बाजार वसूली में 2 लाख 68 हजार 5 रुपये की कथित अनियमितता, 15वें वित्त आयोग के तहत नाली सफाई कार्यों के भुगतान, निविदा प्रक्रिया, महिला एवं बाल कल्याण निधि, जेम पोर्टल से खरीदी, जनसहयोग राशि तथा डीजल खरीदी सहित विभिन्न मामलों में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे।

इस मामले में 7 सितंबर 2026 को मौखिक सुनवाई हुई। सरपंच की ओर से नागपुर के अधिवक्ता विवेक बोरकर ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद 1 अक्टूबर 2026 को पारित अंतिम आदेश में अपर विभागीय आयुक्त ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों से सरपंच द्वारा जानबूझकर व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए राशि के गबन अथवा फर्जी भुगतान किए जाने के ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों, रसीद पुस्तिकाओं, रोकड़ बही, तकनीकी दस्तावेजों और वैधानिक कटौतियों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव एवं कर्मचारियों की भी होती है। केवल तकनीकी अथवा प्रशासनिक त्रुटियों के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाना उचित नहीं है।

इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के रवि यशवंत भोईर बनाम जिला कलेक्टर, रायगढ़ मामले के फैसले का भी उल्लेख किया गया। साथ ही खंड विकास अधिकारी, सड़क अर्जुनी को आवश्यक अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले से सरपंच हर्ष मोदी को बड़ी कानूनी राहत मिली है।

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