बुलंद गोंदिया। क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को गोंदिया जिले में जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर आमगांव तहसील के पुराडा में भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं, गोंदिया तहसील के मजितपुर आश्रमशाला की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से करेंगे।

यह जानकारी एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना अधिकारी नितीन इसोकर ने जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में दी। इस दौरान विधायक संजय पुराम ऑनलाइन उपस्थित रहे।

पुराडा में जुटेंगे हजारों आदिवासी नागरिक

विधायक संजय पुराम ने बताया कि 15 नवंबर को पुराडा में आयोजित कार्यक्रम में जिले के लगभग 3 से 4 हजार आदिवासी नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने जिले के आदिवासी समाज से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील की।

गड़चिरोली में मुख्य समारोह

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर गड़चिरोली में मुख्य शासकीय समारोह आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से समारोह का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, जुएल ओराम, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार सहित अनेक मंत्री एवं जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

18 नवंबर तक चलेगा सेवा सप्ताह

जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में 11 से 18 नवंबर तक जिले में ‘क्रांतिसूर्य बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताह’ मनाया जाएगा। इस दौरान आदिवासी समाज को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सशक्तीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

आधार, वनाधिकार और कृषि सेवाओं के विशेष शिविर

सेवा सप्ताह में आधार कार्ड सुधार, वनपट्टाधारकों को सरकारी योजनाओं का लाभ, किसान पंजीयन, फसल बीमा एवं कृषि विभाग की ऑनलाइन सेवाओं के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। पात्र लाभार्थियों को न्यूक्लियस बजट के तहत धनादेश वितरित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य जांच और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी

आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास, परंपरा एवं संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विविध सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी। इसके साथ ही रक्तचाप, मधुमेह और सिकलसेल की जांच, माता-बाल स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी मार्गदर्शन दिया जाएगा।

प्रशासन का उद्देश्य सेवा सप्ताह के माध्यम से आदिवासी समाज के पात्र नागरिकों तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है।