बुलंद गोंदिया। गोंदिया के प्रादेशिक वन विभाग गोंदिया जिला द्वारा टेंडर प्रक्रिया में शासकीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर कार्य वितरण किया जा रहा है,गत 4 वर्षों से वन विभाग द्वारा जिलास्तरीय कार्य वितरण समिति की सभा के माध्यम से कार्यों को वितरण न कर मनमर्जी तरीके से कार्य का वितरण किया जा रहा है तथा इन सभी कार्यों में नियमों की अनदेखी कर मजदूर सहकारी संस्था पर विशेष मेहरबानी बरतते हुए करोड़ों के काम दिए जा रहे हैं।

गौरतलब है की शासकीय कार्यों को शासन के आदेश के अनुसार किया जाना चाहिए लेकिन गोंदिया जिले में सभी विभागों में गत कुछवर्षो से शासकीय नियमों की धज्जियां खुलेआम अधिकारियों द्वारा उड़ाई जा रही है।
इसी प्रकार का एक मामला गोंदिया प्रादेशिक वन विभाग के गोंदिया जिला कार्यालय में सामने आया है गत दिनों जारी किए गए टेंडर क्र. 1 – 2025 -2026 की अधिसूचना में शासन के आदेश अनुसार कार्य का वितरण नहीं किया गया है तथा मजदूर सहकारी संस्था पर मेहरबान होते हुए 65 से 70% कार्य संस्था को वितरण किए गए।
जिसमें दिए गए कार्य करने के लिए शासन के आदेश अनुसार स्पष्ट रूप से मजदूर सहकारी संस्था पत्र नहीं है जिसमें नाली का बांधकाम, परिवहन आरसीसी सीमेंट स्टील के कार्य ,हॉट मिक्स डामरीकरण के कार्य मजदूर सहकारी संस्था नहीं कर सकती उसके बावजूद भी सीमेंटीकरण के कार्य मजदूर सहकारी संस्था को वितरित किए गए हैं।
जबकि शासनादेश के अनुसार मजदूर सहकारी संस्था 33% सु शिक्षित बेरोजगार अभियंता 33% व जनरल ठेकेदार 34% के अनुपात में कार्य वितरित किया जाना चाहिए, जिसके लिए शासन द्वारा 27/9 /2018 व 13/7/ 2023 तथा 28 /2 /2024 के शासनादेश के अनुसार कोटा तय किया है।
लेकिन इन नियमों का इस टेंडर प्रक्रिया जो निविदा सूचना क्रमांक 1 – 2025-26 के माध्यम से जारी की गई अधिसूचना में स्पष्ट उलघन दिखाई दे रहा है।

मुख्य वन संरक्षक वन विभाग नागपुर से शिकायत
गोंदिया वन विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया में किये गये नियमों के उल्लंघन व जिलास्तरीय कार्य वितरण समिति की सभा 4 वर्षो से अधिक समय न करने समिति के माध्यम से कार्यो का वितरण नहीं करने के खिलाफ सूशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना द्वारा मुख्य वन संरक्षक प्रादेशिक वन विभाग नागपुर को भी लिखित में शिकायत की गई है। तथा इसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी गोंदिया को भी दी।

मजदूर सहकारी संस्थाओं पर मेहरबानी क्यों ॽ
गोंदिया जिले में सभी विभागों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में गतकुछ वर्षो से नियमों का उल्लंघन कर अधिकांश कार्य मजदूर सहकारी संस्था को दिए जा रहे हैं जबकि उनमें से बहुत से काम करने के लिए मजदूर सहकारी संस्था पत्र ही नहीं है। जिसमे पक्के बांधकाम , परिवहन, आरसीसी सीमेंट स्टील वर्क हार्ड मिक्स डामरीकरण जैसे कार्यों का समावेश है।

जनरल ठेकेदार व सूशिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय
वन विभाग द्वारा जारी किए गए टेंडर प्रक्रिया में सुशिक्षित बेरोजगारों वी सूशिक्षित बेरोजगार अभियंता व सामान्य ठेकेदारों के साथ भारी अन्याय किया गया है वन विभाग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक1 – 2025-26 में साथ कार्य के टेंडर की प्रसिद्धि प्रसिद्ध 20 मई 2025 को की गई है तथा इसकी ऑनलाइन निविदा 4 जून 2025 को शाम 5:30 बजे खोली जाएगी।
इसमें सामान्य प्रवर्ग के ठेकेदारों के लिए 29 लाख 42100 के कार्य सूशिक्षित बेरोजगार अभियंताओं के लिए 16 लाख 4972 रुपए के कार्य तथा मजदूर मजदूर सहकारी संस्था के लिए 1) 13 लाख 7693 2) 13लाख 5274 3) 13 लाख 1376 4) 13लाख 8232 वह 5) 17 लाख 40600 के कार्य शामिल किए गए हैं।