बुलंद गोंदिया। गत 3 वर्ष से स्थानीय निकाय चुनाव न हो पाने पर प्रशासक राज में चल रही गोंदिया नगर परिषद की लचर कार्यप्रणाली की आ रही शिकायतों का संज्ञान लेकर विधायक विनोद अग्रवाल ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाकर उनकी खिंचाई की।

गोंदिया शहर के ज्वलंत मुद्दों साफ-सफाई, शिक्षा, आवास योजना, शौचालय, स्ट्रीट लाइट, टैक्स, सीटी सर्वे सहित अनेक मुद्दों को लेकर विधायक विनोद अग्रवाल ने 17 फरवरी को नगर परिषद में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान अधिकारियों के साथ ही, पूर्व सभापति, नगर सेवक एवं आम नागरिकों की उपस्थिति रही।

विधायक विनोद अग्रवाल ने आवास योजना पर अनेक लाभार्थियों को क़िस्त न मिलने, पैसा आने पर देरी करने पर सुस्त अधिकारियों को फटकार लगाकर एक हफ्ते में रुकी सभी क़िस्त देने का निर्देश दिया। आवास योजना के तहत लाभार्थी से क़िस्त देने के एवज में रिश्वत की मांग करने की शिकायत आने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। और नगर परिषद कार्रवाई नही करती है तो विधायक श्री अग्रवाल ने उनके कार्यालय में इसकी शिकायत करने आम नागरिकों से अपील की।

इसके अलावा पुरानी परंपरा अनुसार जोन पद्धति पर चल रही सफाई व्यवस्था को सुधारित करने प्रभाग निहाय कचरा प्रबंधन, सफाई को लेकर प्रत्येक प्रभाग में 10 सफाई कर्मचारी नियुक्त करने के आदेश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आम नागरिक सफाई की बिगड़ती व्यवस्था से अत्यंत परेशान है, उनके समाधान हेतु 1 कमर्चारी को प्रभाग प्रमुख बनाकर उसका मोबाइल नम्बर जारी किया जाए।

इसके आलावा शहर में सुलभ शौचालयों की व्यवस्था नाममात्र होने पर, इसकी संख्या 10 से अधिक करने एवं इन सुलभ शौचालयों की देखरेख व सफाई हेतु एजंसी नियुक्त करने के निर्देश दिए। विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, हम तीन माह के भीतर सभी सुलभ शौचालयों का निर्माण करेंगे।

इतनी बड़ी अ वर्ग की नगर परिषद होने के बावजूद हमारी टैक्स वसूली छोटी नगर पालिकाओं से भी कम है ये शोकांतिका की बात है। टैक्स की देनदारी हजारों शहर वासियों पर बकाया है पर वसूली क्यों नही की जा रही? टैक्स वसूली को लेकर विधायक विनोद अग्रवाल ने 2 माह के भीतर टैक्स वसूली और 4 माह के भीतर क्यूआर कोड से ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए।

, ये बात सामने आई है कि हजारों ऐसे लोग है जिनके आवास निर्माण हुए पर टैक्स डिपार्टमेंट इनसे अनजान है। इनसे टैक्स वसूली हेतु जो उचित हो कार्रवाई करो। हमारा सिटी सर्वे का कार्य शुरू है जो 1 साल के भीतर पूरा होगा। इस कार्य से जमीन की अवैध बिक्री, सरकारी जमीन की बंदरबांट का सच सामने आएगा। और आम नागरिक को उसका अधिकार मिलेगा।

नगर परिषद अंतर्गत चल रही अव्यवस्थित, दम तोड़ती स्कूलों को लेकर विधायक ने नाराजी व्यक्त की। उन्होंने कहा, हम टैक्स वसूली तो करते है, शिक्षा कर भी लेते है पर हमारी बिगड़ैल व्यवस्था के चलते गरीबो को मुफ्त शिक्षा नही दे पा रहे है।

उन्होंने स्कूलों की स्थिति सुधारने, शिक्षकों के नदारद रहने पर हर स्कूल में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने, जो शिक्षक मनमर्जी से कार्य करते है उनपर कार्रवाई करने और सभी कॉन्वेंट स्कूलों में 10 माह के करार पर टीचरों की संख्या बढ़ाने, उनका समय पर वेतन देने के निर्देश दिए। इतना ही नही, विधायक ने कहा, मैंने जिला परिषद का शिक्षण सभापति रहते हुए पूरे जिलापरिषद शालाओं का कायापलट किया, सेमी इंग्लिश की शुरुआत की, जिसे सरकार ने सराहा और गोंदिया पैटर्न कर राज्य में लागू किया। हम इसी तर्ज पर सभी शालाओं में शिक्षा की स्थिति में सुधार लाकर बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ देंगे।

इनके अलावा आम नागरिकों द्वारा समय पर उपस्थित किये गए अनेक ज्वलंत मुद्दों को नप अधिकारियों के समक्ष रख उनके समाधान के निर्देश विधायक विनोद अग्रवाल ने दिए। उन्होंने कहा, आज जो भी निर्देश दिए है उस पर तत्काल प्रभाव से अमल लाया जाए, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे।

सभा के दौरान विधायक विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में नप मुख्याधिकारी संदीप छीद्रवार, सी.ए राणे, कशिश जायसवाल धर्मेश (बेबी) अग्रवाल, सुनील केलनका, भावना कदम, राजेश बघेल, विजय रगड़े, ऋषिकांत साहू, अनिल हुंदानी, रिंकू आसवानी, घनश्याम पानतवने, , लालू शर्मा, विवेक मिश्रा, बंटी पंचबुद्धे, मुकेश मिश्रा, जयंत शुक्ला आदि सहित सभी विभाग के अधिकारियों की उपस्थित थे ।