घरों में यू-आईडी नंबर प्लेट लगाने के नाम पर अवैध वसूली एनजीओ द्वारा नप के नाम से जाली रसीद देकर लाखों की वसूली तत्काल कार्रवाई कर मामला दर्ज करे -मुकेश मिश्रा

बुलंद गोंदिया गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिनों से एनजीओ द्वारा यूआईडी नंबर प्लेट लगाने वह उसके नाम पर नगर परिषद की जाली रसीद देकर बड़े पैमाने पर वसूली की जा रही है जिस पर तत्काल कार्रवाई कर मामला दर्ज करने की मांग मुकेश मिश्रा द्वारा की गई है।

गौरतलब है की गोंदिया नगर परिषद की कार्य प्रणाली प्रतिदिन चर्चा में रहती है इसी के अंतर्गत बिना किसी प्रशासकीय मंजूरी के एक एनजीओ द्वारा अपने 40 से 50 कर्मचारियों को नगर परिषद का आई कार्ड पहना कर यू-आईडी नंबर प्लेट लगाने के नाम पर प्रति नंबर प्लेट100 की वसूली की जा रही है। उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा शहर के विभिन्न प्रभागो में घूम कर नगर परिषद गोंदिया से आए हैं ऐसा बोल कर नागरिकों के घर घरों में जाकर यू-आईडी नंबर प्लेट लगाने का कार्य कर रहे हैं तथा इसमें संपूर्ण जानकारी न देकर गलत जानकारी दी जा रही है।
नागरिकों को बताया जा रहा है कि इसमें नगर परिषद की विभिन्न विभागों की जानकारी प्राप्त होगी जिसमें मुख्य रूप से टैक्स से लेकर अन्य विभागों के दस्तावेज ऑनलाइन देख सकते हैं। तथा यह नगर परिषद का उपक्रम है वर्तमान में यू-आईडी नंबर प्लेट नहीं लगने पर भविष्य में संबंधित नागरिकों को
1000 का जुर्माना देना पड़ेगा।
गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत 45000 प्रॉपर्टी दर्ज
गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत फिलहाल 45000 प्रॉपर्टी टैक्स विभाग में दर्ज है और करीब हजारो प्रॉपर्टी दर्ज नहीं हुई है इन सभी प्रॉपर्टीयो का 100 प्रति संपत्ति के हिसाब से लाखों रुपए की वसूली एनजीओ द्वारा की जाएगी जबकि गोंदिया नगर परिषद के सभी विभाग पूर्ण तरीके से ऑनलाइन नहीं हुए हैं।

रसीद पर नगर परिषद की जगह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन

नागरिको को दी जा रही रसीद पर भी गलत नाम प्रकाशित किया गया है जबकि गोंदिया नगर परिषद है लेकिन रसीद पर कॉरपोरेशन लिखा गया है जिससे इस पर भी प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है।

दोषियो कार्रवाई हो अवैध वसूली को रोक- मुकेश मिश्रा
सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश मिश्रा द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व नगर परिषद के मुख्याधिकारी से मांग की है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी शहर के नागरिकों के साथ करने वाले लोगों पर तत्काल मामला दर्ज करवाऐ तथा यह धोखाधड़ी के साथ ही बिना मंजूरी के जो वसूली की गई है वह उसकी राशि को जप्त कर संबंधित नागरिकों को वापस की जाए।

पत्र जारी कर काम बंद करने का दिया आदेश
निजी एनजीओ द्वारा गत कुछ दिनों से यह कार्य किया जा रहा था जिसे पूर्व मुख्याधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई थी तथा एनजीओ द्वारा इससे संबंधित सॉफ्टवेयर नगर परिषद को देने का वादा किया गया था तथा यह नागरिकों के लिए अनिवार्य नहीं था किंतु इसकी शिकायतें प्राप्त होने पर पत्र जारी कर कार्य को रोकने का आदेश दिया गया है।
– सुनील बल्लाल मुख्याधिकारी वह प्रशासक नगर परिषद गोंदिया।

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