बुलंद गोंदिया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 8 मार्च को सदन में पेश किए गए बजट में ओबीसी समाज के 27 प्रतिशत मंडल आयोग अनुसार मिले आरक्षण के अनुसार बजट में निधि का नियोजन करना आवश्यक था लेकिन सिर्फ 3 हजार करोड़ रुपए की निधि का नियोजन कर ओबीसी समाज के साथ अन्याय किया है। जिसके विरोध में 15 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम निवेदन उप विभागीय अधिकारी को सौंपते हुए 35 हजार करोड़ की निधि की मांग ओबीसी मंत्रालय के लिए की है। निवेदन में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी कल्याण मंत्री, पालक मंत्री व विरोधी पक्ष नेता को प्रतिलिपि भेजी गई। उपरोक्त निवेदन में मांग की गई है कि ओबीसी कल्याण मंत्रालय व मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले महाज्योति यह संस्था की जिम्मेदारी गैर ओबीसी वीजेएनटी अधिकारी को देकर ओबीसी समाज के साथ अन्याय किया है। गत 5 वर्षों से ओबीसी मंत्रालय के सचिव जेपी गुप्ता ने किसी भी प्रकार का कार्यक्रम व विकासात्मक नीति ओबीसी के लिए तैयार नहीं की है। साथ ही महाज्योति मंडल में अब तक मुख्य व्यवस्थापक, संचालक पद पर पूर्णकालिक व्यवस्थापक ना देकर प्रभारी के जिम्मे दिया गया है। जिससे विद्यार्थियों के हितों की योजनाओं को क्रियान्वयन करने में बाधा निर्माण हो रही है। जिसके लिए इन मुख्य पदों पर पूर्णकालिक ओबीसी समाज के अधिकारी की नियुक्ति कर सरकार द्वारा न्याय किया जाए ओबीसी बहुजन विभाग के लिए 3 हजार 210 करोड रुपए का नियोजन किया गया है आंकड़ों के अनुसार 382 जाति का समावेश होने वाले ओबीसी 52 प्रतिशत है जिनके लिए नाम मात्र नियोजन किया गया है। मंडल आयोग के अनुसार 35 हजार करोड़ का नियोजन होना चाहिए सरकार द्वारा उपरोक्त निधि ना देने के चलते विभिन्न योजनाओं को चलाने में आर्थिक बाधा निर्माण हो रही है ।जिसके चलते गोंदिया जिला ओबीसी संघर्ष कृति समिति व ओबीसी सेवा संघ द्वारा सरकार से निवेदन के माध्यम से मांग करते हैं कि बजट को सुधारित कर ओबीसी समाज के लिए 35 हजार करोड रुपए के निधि उपलब्ध कराई जाए तथा ओबीसी विद्यार्थियों को शत प्रतिशत शिष्यवृत्ती दी जाए छात्रावास व वाचनालय शुरू किया जाए तथा ओबीसी विद्यार्थियों के लिए भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लागू की जाए, सरकारी नौकरी में अनुशेष भर्ती की विशेष मुहिम चलाई जाए व पदोन्नति आरक्षण दिया जाए ओबीसी व्हिजे, एससी एमबीसी विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के लिए उत्पन्न की शर्त एससी, एसटी वर्ग के अनुसार किया जाए ओबीसी विद्यार्थियों के लिए फ्रीशिप करने में लगने वाली उत्पन्न की मर्यादा की शर्त को रद्द किया जाए । किसानों व कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना तत्काल लागू की जाए ओबीसी आर्थिक विकास महामंडल में लोकसंख्या के अनुसार निधि का वितरण किया जाए तथा महामंडल पर स्थानीय ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व दिया जाए आदि विभिन्न मांगो का समावेश है । निवेदन देते समय अध्यक्ष बबलू कटरे,महासचिव मनोज मेडे शिशिर कटरे, कैलाश भेलावे, खेमेंद्र कटरे, राजेश नागरिकाऱ , सी.पी बिसेन, सतीश मेश्राम, महेंद्र बिसेन, कमल नारायण कोरे, पप्पू पटले, मजहर शेख, गायधने, चौकलाल येड़े, उपराडे आदि उपस्थित थे।